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पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता  सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन समेत पांच अहम फैसलों का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 जून से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 जून से महिलाएं राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मंत्री के अनुसार  जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही हैं  उन्हें स्वत  अन्नपूर्णा योजना का लाभ भी मिलेगा। वहीं नई पात्र महिलाओं के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा  जहां आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों संबद्ध निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का भी फैसला लिया है। इससे पहले पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने  भारतीय न्याय संहिता को बंगाल में लागू करने और BSF को जमीन हस्तांतरण जैसे फैसलों को मंजूरी दी गई थी।