रांची हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता
में 15 जून 2026 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक
में राज्य के विकास आधारभूत संरचना सिंचाई खनन वन संरक्षण डिजिटल नेटवर्क कर्मचारी हित और प्रशासनिक सुधारों से
जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने करोड़ों रुपये की
परियोजनाओं को स्वीकृति देते हुए विभिन्न विभागों के लिए अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने रांची पथ प्रमंडल अंतर्गत
नामकुम से डोरंडा MDR-002 तक
6.70 किलोमीटर सड़क के चार
लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 162.82
करोड़ रुपये की द्वितीय
पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।पलामू जिले की अमानत बराज योजना के तृतीय
पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी देते हुए 947.26
करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी
गई, जिससे सिंचाई क्षमता
बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यव्यापी डिजिटल नेटवर्क परियोजना JharNet 2.0 की अवधि 31 जुलाई
2026 तक बढ़ाते हुए
वित्तीय वर्ष 2026-27 के
लिए 65.50 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी
गई।बोकारो के चंदनकियारी स्थित पर्वतपुर कोल ब्लॉक (2174.52 एकड़) के खनन पट्टे को मंजूरी। सीतानाला कोल ब्लॉक के लगभग 792 एकड़ क्षेत्र के खनन पट्टे को स्वीकृति।गोड्डा
के जीतपुर
कोल ब्लॉक को M/s Terri Mining Pvt. Ltd. के पक्ष में मंजूरी।पूर्वी सिंहभूम के
एमराल्ड खनिज ब्लॉकों को केंद्र सरकार से आरक्षित कराने की प्रक्रिया को स्वीकृति। NH-419
परियोजना के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 5.84
एकड़ भूमि वन विभाग को स्थायी
हस्तांतरण।झारखंड में जंगली जानवरों से होने वाली क्षति पर मुआवजा भुगतान संबंधी
आदेश में संशोधन।वन विभाग में कार्यान्वयन के लिए हाइब्रिड मॉडल (विभागीय एवं ठेका
प्रणाली) को मंजूरी। क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि
हस्तांतरण की शक्तियां उपायुक्तों को सौंपने की स्वीकृति।विभिन्न सरकारी कार्यालयों
में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान एवं संविदा भुगतान को मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट
सुविधा अग्रिम
वेतन बीमा एवं अन्य सेवाओं को स्वीकृति। गोड्डा एवं बोकारो समाहरणालय के कुल 7
अनियमित कर्मियों की सेवा नियमित करने
का निर्णय। सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत
को उच्चतर प्रभारी पदों के वेतन एवं लाभ देने की मंजूरी। झारखंड के महाधिवक्ता पद पर अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को
घटनोत्तर स्वीकृति।अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता पद पर
पदोन्नति। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन 18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान
निरीक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी। महिला हेल्पलाइन 181
की सेवा निरंतर जारी रखने के लिए एजेंसी
के अनुबंध विस्तार को स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और
राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने
की मंजूरी।बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन को स्वीकृति।कैबिनेट
के इन निर्णयों से राज्य में सड़क सिंचाई डिजिटल कनेक्टिविटी खनन वन
संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
