दिशा समिति की बैठक सम्पन्न
मेदिनीनगर पलामू समाहरणालय सभागार में सांसद
विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति
(डीडीसीएमसी) दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की
समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को बेहतर समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य
करने का निर्देश दिया। बैठक
के दौरान सांसद ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि पलामू को
आकांक्षी जिला से सैचुरेटेड जिला में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न
विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए कई विभागों के
प्रतिवेदन को असंतोषजनक बताया और उन्हें निर्धारित प्रारूप में अद्यतन एवं तथ्यपरक
रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सांसद
ने केंद्र सरकार की चार सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का हवाला देते
हुए कहा कि जिन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है वहां
तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपायुक्त को नियमित अनुश्रवण और
निगरानी का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान उपलब्धि कम पाए जाने पर
उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकरण नहीं बल्कि लाभुकों को
वास्तविक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री
आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने लाभुकों के नाम सूची
से हटाने की शिकायतों पर चिंता जताई और निर्देश दिया कि चयनित लाभुकों के भुगतान
में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। परिवहन
विभाग को ओवरलोडिंग नाबालिग
वाहन चालकों और नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया
गया। शिक्षा विभाग को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और आवश्यक होने पर अन्य
विभागों से जांच कराने की सलाह दी गई। भवन
निर्माण विभाग और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा में प्रगति
धीमी पाए जाने पर सांसद ने नाराजगी जताई और जनप्रतिनिधियों को नियमित जानकारी
उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्युत
विभाग की समीक्षा के दौरान किरायेदार और मकान मालिक के विवाद से जुड़े बिजली बिल
मामलों पर सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वास्तविक दोषी पर ही
कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपूर्ति
विभाग को किसानों के धान अधिप्राप्ति भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं करने का
निर्देश दिया गया। कृषि पशुपालन सहकारिता और गव्य विकास विभागों से कहा
गया कि लाभुकों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। शहरी
जलापूर्ति योजना की समीक्षा में कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए
झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कार्य में तेजी लाने का
निर्देश दिया गया। बैठक
में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन से पहले
उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने निर्माण कार्यों
की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक
में डालटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता विश्रामपुर विधायक
नरेश प्रसाद सिंह उपायुक्त
दिलीप प्रताप सिंह शेखावत पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी सहित कई
जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
