JPSC 11वीं-13वीं और फूड सेफ्टी परीक्षा रद्द करने के आदेश पर HC की रोक, सरकार से मांगा जवाब
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सरकार के फैसले के खिलाफ सौरभ सिंह और सोनम कुमारी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर JPSC की परीक्षा में चयनित 70 प्रतिशत लोग भी गलत तरीके से आए हैं, तब भी सरकार उन्हें सीधे नहीं निकाल सकती। अदालत ने पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया।
क्या है पूरा मामला?
JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को राज्य सरकार ने मेमो नंबर 5404/18.8.2026 के जरिए रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त सोनम कुमारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिका में राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। सोनम कुमारी का चयन JPSC की परीक्षा के जरिए हुआ था। चयन के बाद उन्होंने बिहार के गया जिले में शिक्षक की नौकरी छोड़कर झारखंड में योगदान दिया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया था।
करीब 200 उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग पर भी असर
सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इस परीक्षा के जरिए नियुक्त करीब 200 उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग भी बीच में रुक गई है। इन अधिकारियों ने श्रीकृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेने के बाद जिलों में प्रोबेशन ट्रेनिंग शुरू की थी।
परीक्षा रद्द होने के बाद इन नवनियुक्त अधिकारियों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कई प्रोबेशन उप समाहर्ता रांची पहुंचने लगे हैं।
वहीं, देवघर में बाबा धाम की कानून-व्यवस्था के लिए तैनात 40 प्रोबेशन उप समाहर्ताओं और दुमका के बासुकीनाथ में ड्यूटी पर लगाए गए 23 प्रोबेशन उप समाहर्ताओं को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है।
हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब इस मामले में राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
