पोटका: प्रखंड में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए संचालित कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका में 12 कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था है, लेकिन इस महीने अब तक महज तीन बच्चों को ही भर्ती कराया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पर्याप्त बेड उपलब्ध होने के बावजूद गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे उपचार केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं।

सरकार की ओर से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एमटीसी केंद्र में भर्ती कराने और समुचित उपचार के जरिए स्वस्थ बनाने की योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजरों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने-अपने क्षेत्र में कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उपचार केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बावजूद केंद्र में बच्चों की कम संख्या को लेकर संबंधित व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

12 बेड के केंद्र में सिर्फ तीन बच्चे भर्ती

इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. सुकांत सीट ने बताया कि वर्तमान में एमटीसी केंद्र में तीन कुपोषित बच्चे भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की यह एक अच्छी योजना है, लेकिन बच्चों को उपचार केंद्र तक नहीं लाए जाने के कारण उन्हें समुचित इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं और बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजरों से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें केंद्र में भर्ती कराने की बात कही।

एसएएम बच्चों को भर्ती कराने का निर्देश

वहीं, डीएसडब्ल्यू शत्रुंजय कुमार ने बताया कि उपायुक्त के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है कि कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड के अनुरूप एसएएम (गंभीर तीव्र कुपोषण) से पीड़ित बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में सभी संबंधित केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक कुपोषित बच्चों को उपचार का लाभ मिल सके।

जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

एमटीसी में बेड उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों की कम संख्या यह सवाल खड़ा करती है कि क्षेत्र में गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान और उन्हें उपचार केंद्र तक पहुंचाने का काम कितनी प्रभावी तरीके से हो रहा है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के निर्देशों के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं और सुपरवाइजरों की सक्रियता बढ़ती है या नहीं और जरूरतमंद बच्चों को उपचार का लाभ मिल पाता है या नहीं।