मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुधार को लेकर की समीक्षा, किसी भी योग्य लाभुक को योजना से वंचित न रहने का निर्देश

लाभुकों का डाटा दुरुस्त करने और KYC पूर्ण कराने का निर्देश

RANCHI DESK : झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य लाभुक योजना से वंचित न रहे. मृत लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें सूची से हटाने और नए लाभुकों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा गया.

उन्होंने जोर दिया कि लाभुकों के KYC समय पर पूरे हों और डाटा एंट्री में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे. यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो उसका त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें.

साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण सुनिश्चित करने का आदेश

मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धन वर्ग के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण को लेकर कार्य में तेजी लाई जाए. इसके लिए उड़नदस्ता टीम बनाकर जांच करें ताकि किसी प्रकार की अनियमितता सामने न आए.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक पहुँचाने के लिए होर्डिंग, फ्लेक्स, नुक्कड़ नाटक और स्थानीय भाषा का उपयोग करें, ताकि लाभुकों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके.

गोदामों को कार्यशील बनाने और धान खरीद पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी गोदामों को 20 सितंबर तक पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और भुगतान भी समय पर किया जाए.

उन्होंने सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उन्हें उपयोग में लाने पर बल दिया और नए गोदामों के निर्माण कार्य को तेज करने का निर्देश दिया. खाद्यान्न वितरण की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी.

बैठक में उपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव श्री उमाशंकर सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे.