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रांची: आदिवासी महिला नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी से मामले की तत्काल जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को रांची में आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि निशा भगत की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

विजया राहटकर ने बताया कि आयोग ने डीजीपी से यह जानकारी मांगी है कि किन परिस्थितियों में निशा भगत की मौत हुई, अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इस मामले में कौन लोग जिम्मेदार हैं। आयोग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है।

गुमला में माता-पिता से मिली आयोग की टीम

आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि रांची के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गुमला पहुंची और निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुई घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई।

विजया राहटकर के अनुसार, आयोग ने परिजनों की बातों को गंभीरता से सुना है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी आयोग लगातार नजर रखेगा।

अधिकारियों से मुलाकात नहीं होने पर जताई नाराजगी

झारखंड दौरे के दौरान अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाने पर आयोग की अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुमला में एसएसपी और डीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। रांची में भी आयोग की ओर से बैठक निर्धारित की गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने समय नहीं दिया।

विजया राहटकर ने बताया कि डीजीपी से मिलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वह दो बार झारखंड का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा गया था, लेकिन समय नहीं मिल सका।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं।

झारखंड की 536 महिलाओं से जुड़े मामलों पर भी जवाब का इंतजार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि निशा भगत के मामले के अलावा झारखंड की 536 महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न के मामले भी आयोग के संज्ञान में हैं। इन मामलों पर राज्य सरकार की ओर से अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है। किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जाएगा।

CBI जांच की सिफारिश से राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं

निशा भगत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश से जुड़े सवाल पर विजया राहटकर ने कहा कि इससे राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। स्थानीय पुलिस ने अब तक जो जांच की है और जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, उन्हें सीबीआई को उपलब्ध कराना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे मामले की निगरानी करता रहेगा।